गुरदासपुर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को पंजाब का दौरा कर भारी बारिश से उत्पन्न बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। प्रधानमंत्री ने प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करने के बाद गुरदासपुर में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने राहत और पुनर्वास कार्यों की प्रगति का आकलन किया। प्रधानमंत्री ने पंजाब के लिए 1,600 करोड़ रुपये की अतिरिक्त वित्तीय सहायता की घोषणा की। यह राशि राज्य के पास पहले से मौजूद 12,000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त होगी। उन्होंने कहा कि राज्य को एसडीआरएफ की दूसरी किस्त अग्रिम रूप से जारी की जाएगी और पीएम किसान सम्मान निधि के तहत भी राशि दी जाएगी। उन्होंने कहा कि क्षेत्र और प्रभावित लोगों को उबारने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया जाएगा, जिसमें पीएम आवास योजना के तहत घरों का पुनर्निर्माण, राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत, स्कूलों का पुनर्निर्माण, पीएमएनआरएफ से सहायता और पशुधन के लिए मिनी किट का वितरण शामिल होगा। कृषि समुदाय को विशेष राहत देने के लिए प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि जिन किसानों के पास बिजली कनेक्शन नहीं है उन्हें अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। सिल्ट से भर गए या बह गए बोरवेल की मरम्मत के लिए राज्य सरकार के प्रस्ताव पर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत मदद दी जाएगी। डीजल से चलने वाले पंपों के लिए सौर पैनल और सूक्ष्म सिंचाई के लिए “पर ड्रॉप मोर क्रॉप” योजना के अंतर्गत सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत राज्य सरकार के “विशेष प्रोजेक्ट” प्रस्ताव पर ग्रामीण इलाकों में क्षतिग्रस्त घरों के पुनर्निर्माण के लिए पीड़ित परिवारों को वित्तीय सहायता दी जाएगी। हाल ही में बाढ़ से क्षतिग्रस्त सरकारी स्कूलों को समग्र शिक्षा अभियान के तहत सहायता दी जाएगी। जल संचय जनभागीदारी कार्यक्रम के तहत जल संरक्षण ढांचे की मरम्मत और नई संरचनाओं के निर्माण का काम पंजाब में बड़े पैमाने पर किया जाएगा, ताकि वर्षा जल संचयन को बढ़ावा मिल सके और दीर्घकालिक जल स्थिरता सुनिश्चित हो। केंद्र सरकार ने नुकसान का आकलन करने के लिए अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल भी पंजाब भेजे हैं। उनकी विस्तृत रिपोर्ट के आधार पर आगे की सहायता पर विचार किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने बाढ़ और आपदा में जान गंवाने वालों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपये और गंभीर रूप से घायल लोगों को 50 हजार रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। इसके अलावा बाढ़ और भूस्खलन से अनाथ हुए बच्चों को “पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रेन” योजना के तहत दीर्घकालिक सहायता दी जाएगी। उन्होंने एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना, राज्य प्रशासन और अन्य सेवा संगठनों के तत्काल राहत और बचाव कार्यों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ मिलकर स्थिति से निपटने के लिए हरसंभव प्रयास करेगी।