पटना: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली बिहार कैबिनेट के विस्तार से पहले, बुधवार को मुख्य सचिवालय में मंत्रिपरिषद की एक बैठक हुई, जिसमें 20 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। यह बैठक लगभग आधे घंटे तक चली, जिसमें मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव शामिल हुए।
प्रमुख निर्णयों में कैबिनेट ने सड़क निर्माण विभाग को पूरे राज्य में 19,305 किलोमीटर सड़कों के रखरखाव के लिए 15,967.03 करोड़ रुपए की प्रशासनिक मंजूरी दी। इस पहल के तहत, सड़कों के रखरखाव और देखभाल के लिए एक केंद्रीकृत कमांड और कंट्रोल सेंटर के साथ-साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित निगरानी प्रणालियों का उपयोग किया जाएगा।
बुनियादी ढांचे के विकास को एक बड़ा बढ़ावा देते हुए, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण की ज़मीन को हवाई अड्डे से संबंधित बुनियादी ढांचे के विकास के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को निःशुल्क हस्तांतरित कर दिया गया है। कैबिनेट ने राज्य में निवेशकों की भारी दिलचस्पी को देखते हुए, ‘बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज’ को 30 जून 2026 तक बढ़ाने की भी मंजूरी दी। एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में सीतामढ़ी में निर्माणाधीन सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का नाम ‘मां सीता मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, सीतामढ़ी’ रखा जाएगा। यह फैसला इस क्षेत्र के सांस्कृतिक महत्व को देखते हुए लिया गया है, क्योंकि यह देवी सीता का जन्मस्थान है।
इसके अलावा, अरवल और शेखपुरा जिलों में स्कूल की इमारतें बनाने के लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन को जमीन आवंटित की गई है। यह आवंटन 30 साल के लिए 1 रुपए के नाममात्र के लीज किराए पर किया गया है, जिसमें इसे रिन्यू करने का भी प्रावधान है। अधिकारियों ने बताया कि पिछली कैबिनेट बैठकों में क्रमशः 22 और 64 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई थी, जिससे मौजूदा सरकार के तहत फैसले लेने की रफ्तार का पता चलता है।
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार कैबिनेट का बहुप्रतीक्षित विस्तार 7 मई को पटना के गांधी मैदान में होना तय है। शपथ ग्रहण समारोह दोपहर 12.10 बजे होगा, जिसके दौरान राज्यपाल नए शामिल मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे।