नई दिल्ली: केंद्र सरकार 29 दिसंबर को पुणे में 58वीं सेवानिवृत्ति पूर्व परामर्श कार्यशाला का आयोजन करने जा रही है। इस कार्यशाला का उद्देश्य पेंशनभोगियों के जीवन को सुगम बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने पेंशन नीति और पेंशन संबंधी प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण में कई प्रगतिशील उपाय किए हैं। कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय ने जानकारी देते हुए बताया कि इन निरंतर प्रयासों के तहत केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे। सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए सुगम ट्रांजिशन को सुविधाजनक बनाने के लिए, सेवानिवृत्ति लाभ, सीजीएचएस, निवेश के तरीके, भविष्य पोर्टल, एकीकृत पेंशनभोगी पोर्टल, पारिवारिक पेंशन, सीपीईएनजीआरएएमएस, अनुभव और डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र आदि पर विभिन्न सत्र आयोजित किए जाएंगे। ऐसी उम्मीद है कि महाराष्ट्र में तैनात 350 सेवानिवृत्त कर्मचारी अगले 12 महीनों में सेवानिवृत्त होने वाले हैं। वे इस सेवानिवृत्ति-पूर्व परामर्श कार्यशाला से लाभान्वित होंगे। इसके अलावा, विभाग सेवानिवृत्त अधिकारियों के लाभ के लिए पेंशनभोगी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करेगा। इन कार्यशालाओं का उद्देश्य पेंशन वितरण बैंकों/सेवानिवृत्त कर्मचारियों से संबंधित विभिन्न नियमों और प्रक्रियाओं के बारे में जागरूकता फैलाना है। सभी पेंशनभोगी संबंधित बैंकिंग सेवाएं प्रतिभागियों को उपलब्ध कराई जाएंगी। बैंक सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन खाता खोलने और पेंशन निधि को उनके लिए उपयुक्त विभिन्न योजनाओं में निवेश करने के संबंध में भी मार्गदर्शन करेंगे। इस बीच, अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के तहत कुल नामांकन 8,45,17,419 (30 नवंबर, 2025 तक) तक पहुंच गया है। इस योजना का उद्देश्य गरीबों, वंचितों और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली का निर्माण करना है। एपीवाई योजना में 1,000 रुपए, 2,000 रुपए, 3,000 रुपए, 4,000 रुपए या 5,000 रुपए प्रति माह की न्यूनतम गारंटीकृत पेंशन का लचीला विकल्प उपलब्ध है। सरकार और पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने बिहार के ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों सहित पूरे देश में एपीवाई के बारे में जागरूकता और इसकी पहुंच बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं।