नई दिल्ली, केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि मोदी सरकार के नेतृत्व में देश तेजी से मैन्युफैक्चरिंग से लेकर डिफेंस के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। इकोनॉमिक्स टाइम्स में लिखे लेख में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 2014 के बाद भारत के डिफेंस सेक्टर का तेजी से आधुनिकीकरण हुआ है और डिफेंस निर्यात में तेजी आई है। यह बदलाव अचानक नहीं हुआ है, बल्कि पीएम मोदी के द्वारा शुरू किए गए आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत सुधारों के कारण हुआ है। इनमें रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया, रक्षा उत्पादन एवं निर्यात प्रोत्साहन नीति और कुछ क्षेत्रों में 100 प्रतिशत एफडीआई जैसे बदलाव शामिल हैं, जिसने घरेलू कंपनियों को फलने-फूलने में मदद की है। पुरी ने बताया कि मोदी सरकार के विजन में मैन्युफैक्चरिंग हमेशा केंद्र में रही है और देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसके तहत सरकार ने देशों में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहित करने के लिए इंसेंटिव्स दे रही है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स असम में 27,000 करोड़ रुपए की लागत से सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्टिंग प्लांट बना रही है, जिसके 2025 के मध्य तक चालू होने और लगभग 27,000 नौकरियां सृजित होने की उम्मीद है। वहीं, एचसीएल और फॉक्सकॉन के बीच ज्वाइंट वेंचर से 3,706 करोड़ रुपए की लागत से उत्तर प्रदेश के जेवर में एक सेमीकंडक्टर इकाई स्थापित की जा रही है, जो डिस्प्ले ड्राइवर चिप्स पर केंद्रित होगी और इसका उत्पादन 2027 में शुरू होगा। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ‘अंत्योदय के माध्यम से सर्वोदय’ के विजन के तहत जनकल्याणकारी योजनाएं चला रही हैं, जिसकी मदद से 25 करोड़ लोगों को गरीबी से निकालने में सफलता मिली है। पुरी ने आगे सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) के तहत करीब 11 करोड़ किसानों को 3.68 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा वितरित किए जा चुके हैं। वहीं, ‘लखपति दीदी’ पहल ने एक करोड़ से अधिक ग्रामीण महिलाओं को एक लाख रुपए से अधिक की वार्षिक आय प्राप्त करने में सक्षम बनाया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लगभग 3 करोड़ घरों को मंजूरी दी गई है। वहीं, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी पीएम-जेएवाई) का विस्तार किया गया है, जिससे 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों को चाहे उनकी आय कुछ भी हो प्रति वर्ष 5 लाख रुपए का निःशुल्क हेल्थ कवरेज प्रदान किया जा सके। इससे लगभग 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को लाभ मिलने की उम्मीद है।