नई दिल्ली, 5 मई
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पहलगाम आतंकी हमले और इस बर्बर कृत्य में पाकिस्तान के संलिप्त होने का मुद्दा एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी) के प्रमुख मसातो कांडा के समक्ष उठाया है। सोमवार को रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ कूटनीतिक कदम फिर से तेज हो गए हैं। नई दिल्ली ने एशियन डेवलपमेंट बैंक से पाकिस्तान को वित्तीय सहायता बंद करने का अनुरोध किया है। एनडीटीवी ने सूत्रों के हवाले से बताया कि वित्त मंत्री सीतारमण ने इटली के मिलान में एडीबी प्रमुख कांडा के समक्ष यह मामला उठाया। वह एडीबी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 58वीं वार्षिक बैठक में भाग लेने के लिए इटली में हैं। सूत्रों के अनुसार, वित्त मंत्री सीतारमण ने पहले ही अपने इतालवी समकक्ष के साथ इस मुद्दे पर चर्चा की है और कई यूरोपीय देशों के साथ बातचीत कर रही हैं। पाकिस्तान में एडीबी के सॉवरेन पोर्टफोलियो में 53 लोन और 3 ग्रांट शामिल हैं, जिनकी कुल कीमत 2024 तक 9.13 बिलियन डॉलर है। रिपोर्ट के अनुसार, भारत, पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में शामिल करने के लिए दबाव डाल रहा है, साथ ही इस्लामाबाद को मल्टीलेटेरल फंडिंग फ्लो के रिव्यू का आह्वान कर रहा है। यह विशेष कार्रवाई उन देशों के खिलाफ की जाती है, जो मनी लॉन्ड्रिंग या आतंकवाद से निपटने के उपायों में कमी रखते हैं। ग्रे लिस्ट में नामित राष्ट्र अधिक जांच के अधीन होते हैं, जिससे वहां विदेशी निवेश प्रभावित होता है। इससे उनकी वित्तीय पहुंच भी कम हो जाती है। भारत ने 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ कई कूटनीतिक कदम उठाए हैं, जिसमें सिंधु जल संधि पर रोक, अटारी सीमा को बंद करना, पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द करना, व्यापार को पूरी तरह से बंद करना आदि शामिल हैं। इस बीच, रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने पाकिस्तान के साथ तनाव और पहलगाम आतंकी हमले के लिए देश की प्रतिक्रिया की चल रही तैयारियों के बीच सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। माना जा रहा है कि बैठक के दौरान रक्षा सचिव ने प्रधानमंत्री को नवीनतम सुरक्षा स्थिति और सैन्य तैयारियों, खासकर पश्चिमी सीमा पर, के बारे में जानकारी दी।