लखनऊ, योगी सरकार प्रदेश के किसानों को अनुदान पर कृषि यंत्रों का लाभ दे रही है। किसानों को पारदर्शिता से इसका लाभ मिले, इसके लिए सभी 75 जनपद में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कृषि विभाग ई-लॉटरी के माध्यम से चयन प्रक्रिया पूरी करेगा। यह प्रक्रिया सभी जनपदों में 7 और 8 अगस्त को होगी। प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन फॉर इन-सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेज्ड्यू एवं सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन योजना के अंतर्गत कृषि यंत्रों की बुकिंग तथा नेशनल मिशन ऑन एडिबल (ऑइल सीड) योजना के अंतर्गत मिनी ऑइल मिल एक्स्ट्रैक्सन यूनिट एवं तिरपाल की बुकिंग किसानों द्वारा विभागीय पोर्टल पर की गई है। इसका पारदर्शी पूर्ण चयन ई-लॉटरी के माध्यम से कृषि विभाग द्वारा कराया जाएगा। कृषि विभाग के मुताबिक सभी 75 जनपदों में सात व आठ अगस्त को स्थानीय स्तर पर ई-लॉटरी प्रक्रिया संपन्न होगी। इसके लिए जनपदीय उप कृषि निदेशक द्वारा संबंधित किसानों व जिला स्तरीय कार्यकारी समिति के सदस्यों को सूचित किया गया है। ई-लॉटरी के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति डीएलएससी (जिला स्तरीय समन्वय समिति) के सदस्यों का विवरण विभागीय पोर्टल पर बुधवार तक अनिवार्य रूप से फीड कर लिया जाएगा। समिति के कार्यालय ज्ञापन की पीडीएफ फाइल भी विभागीय पोर्टल पर अपलोड रहेगी। कृषि विभाग ने निर्देश जारी किया है कि ई-लॉटरी की प्रक्रिया के लिए ऐसे स्थान का चयन किया जाए, जहां इसे अधिक से अधिक किसान देख सकें। सीएम योगी की मंशानुरूप पारदर्शिता के साथ यह प्रक्रिया कराई जाए। इसके लिए बड़ी स्क्रीन लगाकर भी व्यवस्था की जाए। ई-लॉटरी में चयनित किसानों को मोबाइल पर एसएमएस भेजा जाएगा। सूचना एवं बिल अपलोड की अंतिम तिथि की सूचना के साथ-साथ प्रतीक्षा सूची में चयनित कृषकों को भी सूचित किया जाएगा। ई-लॉटरी में चयनित न होने वाले किसानों की जमानत धनराशि अधिकतम छह महीने में वापस कर दी जाएगी। योगी सरकार की प्राथमिकता है कि कृषि विभाग द्वारा संचालित योजनाएं किसान हित में पारदर्शिता से संपादित हों और इसका लाभ किसानों को मिले। कृषि विभाग ने अपील की है कि जिन किसानों ने कृषि विभाग के पोर्टल पर कृषि यंत्रों की बुकिंग की है, वे जनपद में होने वाली ई-लॉटरी की प्रक्रिया में अवश्य प्रतिभाग करें।