नई दिल्ली, ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए, देश में भारतनेट परियोजना के तहत 2,14,325 ग्राम पंचायतों (जीपी) को डिजिटल तौर पर जोड़ा गया है। यह जानकारी मंगलवार को सरकार की ओर से संसद में दी गई। इसके साथ, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि जून तक देश में विभिन्न सरकारी वित्त पोषित मोबाइल परियोजनाओं के तहत 21,748 मोबाइल टावर चालू किया गया है। उन्होंने बताया कि देश के दूरदराज और दुर्गम इलाकों में 4जी मोबाइल सेवाओं से वंचित गांवों में सेवाएं प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा 26,316 करोड़ रुपए की लागत से एक परियोजना चलाई जा रही है। कवरेज से वंचित देश के दूरदराज और ग्रामीण इलाकों और द्वीपों में उच्च-बैंडविड्थ क्षमता वाली इंटरनेट/ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी और मोबाइल सेवाएं प्रदान करने के लिए दूरसंचार विभाग (डीओटी) द्वारा कई कदम और परियोजनाएं शुरू की गई हैं। सरकार ने बताया कि विभिन्न ऑप्टिकल फाइबर केबल परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं, जैसे चेन्नई और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (2,312 किमी) के बीच सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल, मुख्य भूमि (कोच्चि) और लक्षद्वीप द्वीप समूह (1,869 किमी) के बीच सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल, और लक्षद्वीप द्वीप समूह में 225 किमी ओएफसी नेटवर्क का निर्माण करना। इन परियोजनाओं से द्वीपों में फिक्स्ड लाइन ब्रॉडबैंड/इंटरनेट सेवाओं, मोबाइल सेवाओं (4जी/5जी) और अन्य हाई-स्पीड डेटा सेवाओं को तेजी से शुरू करने में मदद मिली है। केंद्रीय मंत्री ने बताया, “भारतनेट परियोजना के तहत निर्मित बुनियादी ढांचा एक राष्ट्रीय संपत्ति है, जो सेवा प्रदाताओं के लिए बिना किसी भेदभाव के उपलब्ध है और इसका उपयोग ब्रॉडबैंड सेवाएं जैसे फाइबर टू द होम (एफटीटीएच) कनेक्शन, लीज्ड लाइनें, डार्क फाइबर, मोबाइल टावरों तक बैकहॉल आदि प्रदान करने के लिए किया जा सकता है।” देश के दूरदराज और ग्रामीण क्षेत्रों में हाई-स्पीड इंटरनेट/डेटा और मोबाइल सेवाओं के प्रावधान के लिए विभिन्न परियोजनाएं भी कार्यान्वित की गई हैं।